लोक असर समाचार बालोद
कुर्मी भवन बालोद में ओबीसी महासभा की बैठक महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के मुख्यआतिथ्य में जिला स्तर पर किया गया। बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष बालोद यज्ञ देव पटेल एवं जिला महासचिव संतोष कौशिक के समन्वय में किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष महेश गौरव, प्रदेश महासचिव ओबीसी युगल किशोर, प्रदेशकोषाध्यक्ष महावीर कलिहारी ,प्रदेश सचिव गौतम दास जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा खिलेश्वरी साहू , जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा रोशन शार्वां, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा प्रेम साहू , जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भगवती सोनकर, जिला महासचिव राजनांदगांव खिलेश्वर पाल, जगन कौशिक जिलाध्यक्ष सेन समाज बालोद, जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज बालोद राजेश चंद्राकर, विजय कुमार हरदेव , बालोद ब्लाक अध्यक्ष महिला मोर्चा लता साहू , डौंडीलोहारा ब्लॉक अध्यक्ष महिला मोर्चा सरोज पटेल, बालोद नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा चमेली साहू , पुनेश्वर देवांगन , दिनेश साहू , रोहित साहू ,रामनाथ निर्मलकर जिलाध्यक्ष निर्मलकर समाज राजनंदगांव, मधु प्रसाद यादव यादव महासभा राजनंदगांव , लोकेश साहू, देवेन्द्र साहू, हसीना बेगम तिगाला, हाजी नवाब तिगाला, प्रमोद गजपाल दुर्ग , नारायण साहू एवं बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के लोगों ने अपनी उपस्थिति दी।
बैठक को पदाधिकारियों द्वारा बारी बारी से संबोधित किया गया। बैठक में ओबीसी महासभा की आगामी रणनीति बनाए जाने, ओबीसी की जातिगत जनगणना , अनुच्छेद 340, मंडल कमीशन के 40 बिंदु की अनुशंसा, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, छात्रवृत्ति में किए जा रहे भेदभाव, ओबीसी के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए गए बजट प्रावधान एवं संगठन विस्तार के लिए सभी पदाधिकारियों को निरंतर गांव तक ओबीसी महासभा के मुद्दों की जानकारी दिए जाने के लिए जन जागरूकता हेतु कार्यक्रम बनाए जाने पर विस्तार से चर्चा किया गया, अगस्त माह में मंडल दिवस को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ओबीसी अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने पर भी विस्तार से चर्चा किया गया । प्रदेश पदाधिकारियों ने सभी जिला में 7 अगस्त को होने वाली प्रदेश व्यापी आयोजन को सफल बनाने हेतु जिला अध्यक्षों द्वारा अपने जिले के लिए रणनीति तय करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ओबीसी महासभा जिला बालोद की बैठक में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय सेवाओं में 52% आरक्षण और राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाए जाने ,निजी क्षेत्रों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने साथ ही 10 वर्षों में होने वाली ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने सहित पिछड़े वर्ग में आने वाले समस्त समुदायों के विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण के मांगों के संदर्भ में ओबीसी महासभा जिला बालोद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिला महासचिव संतोष कौशिक ने कहा कि विगत कई वर्षों से पिछड़े वर्ग के उत्थान व विकास हेतु लगातार ओबीसी समाज संघर्ष कर रही है। आजादी से पूर्व व आजादी के बाद लगातार ओबीसी समुदाय अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा है ।छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 95 जातियां पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है इन सभी जातियों के साथ सरकार अन्याय कर रही है विगत 2 सालों से ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से विभिन्न मांगों के संदर्भ में आवेदन निवेदन किया जा रहा है ,लेकिन सरकार का ध्यान ओबीसी समाज की ओर नहीं है। 27 परसेंट आरक्षण की घोषणा कर सरकार पिछड़े वर्गों के साथ धोखा कर रही है। इस बात को छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग में आने वाले सभी पंचानवे जातियों के समुदाय भली-भांति समझ चुकी है। राष्ट्रीय जनगणना 2021 पर केंद्र सरकार की चुप्पी साधने से ओबीसी महासभा मैं काफी आक्रोश है लगातार मांग के बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनगणना प्रपत्र के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नहीं रखा जाना ओबीसी समुदाय के मौलिक अधिकार की हनन की ओर इंगित करता है। देश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय को विकास के मुख्य धारा से वंचित रखकर देश का विकास किया जाना संभव नहीं है। बैठक मेंछत्तीसगढ़ के उन समस्त पिछड़े वर्ग में आने वाले जातीय समुदायों के पदाधिकारियों को ओबीसी महासभा के माध्यम से एकजुट कर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने पर चिंतन किया गया। बैठक को प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम साहू, जिलाध्यक्ष यज्ञ देव पटेल सहित पिछड़ा वर्ग समुदाय की अनेकों सामाजिक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। भविष्य में सड़क की लड़ाई हेतु रणनीति बनाई गई। बैठक का संचालन जिला महासचिव संतोष कौशिक ने किया।
