LOK ASAR SAMACHAR BALOD/KHAIRAGAOD
छत्तीसगढ़ आरक्षण विधेयक को साइन न करते हुए, राज्यपाल द्वारा सवाल खड़ा करना चिंताजनक है और छत्तीसगढ़ के भाईचारा को खराब करने जैसा है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनांदगांव जिला पंचायत के सभापति विप्लव साहू ने राज्यपाल महोदया द्वारा सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए विधेयक बुलाने और बाकी वर्ग को नजरअंदाज किये जाने पर गहरा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा क्वांटिफायल डाटा के माध्यम से गिनती करवाकर संविधानिक सामाजिक सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया है तो इसे रोकना, और निरर्थक सवाल खड़े करना, संविधान के उल्लंघन जैसा है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इसका बचाव वह कैसे करते हैं। इसमें साइन करने में देरी के चलते उनकी ही छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। जब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी आरक्षण की 50% की सीलिंग को तोड़कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाकर सबको मौका दे दिया है। तो जिस किसी को आरक्षण पर आपत्ति हो वह दम दिखाते हुए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति लगाए।
उन्होंने कहा कि राज्य के ओबीसी सांसदों और विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि वे अपने समाज-वर्ग के अधिकार हित में मुंह तक नही खोल पा रहे है, उन्हें चुल्लू भर पानी मे डूब मरना चाहिये। जबकि उन्हें, राज्य में ओबीसी की, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर वास्तविक संख्या 52% आरक्षण की मांग करनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में आरक्षण विधेयक वहां के राज्य सरकार और राज्यपाल रमेश बैस द्वारा बिना कोई हील-हवाला किये लागू कर दिया गया।
