आर एन ध्रुव ने लिखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय सचिव वन एवं विधि विधायी शिशुपाल शोरी को पत्र
LOK ASAR SAMACHAR BALOD/ DHAMATARI
छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण लागू करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई विचाराधीन है। जिसमें दो सुनवाई अब तक हो चुका है, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हुआ है और न ही इसमें स्टे मिला है।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय सचिव वन एवं विधि विधायी शिशुपाल शोरी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी पूर्व केंद्र सरकार में एडीशनल सॉलीसीटर ऑफ इंडिया वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त करने का निवेदन किए हैं।
