हरियाणा-राजस्थान-दिल्ली-उत्तर प्रदेश में लोकेशन सिस्टम में परिवहन अधिकारीयों व दलालों की मिलीभगत तोड़ने में स्थानीय सरकारी मशीनरी फेल
(लोक असर समाचार)
हरियाणा के सिरसा जिले में ऐलनाबाद यूनियन सभा के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली,डाला वसूली,पुलिस आरटीओ की गुंडागर्दी,रिकवरी एजेंसीयों के द्वारा मचाई जा रही दहशतगर्दी व गाड़ियों को लंबे समय तक मंगा कर लोडिंग नहीं करना व अनलोडिंग के समय भी तीन से चार दिन तक बेसहारा स्थिति में छोड़ दिए जाने को लेकर चर्चा गरम रही।
बृजलाल लोहिया ने कहा की गाड़ियां खाली होने के पश्चात भाड़े के भुगतान पर आनाकानी,व कई बार भाड़े भुगतान ही नहीं किए जाते अतः इसके लिए कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं। ऐलनाबाद यूनियन में विभिन्न संस्थाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के कार्य को खुले गले से सराहना की व डॉ यादव के सभी आंदोलन, आह्वान व परिवहन उद्योग हेतु सभी क्रियाकलापों को पूर्ण समर्थन देने की बात की।
वही हनुमानगढ़ यूनियन के कार्यालय में जिले व आसपास के परिवहन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के मुद्दे पर सरकार के प्रति वीरोध जताते हुए लगातार भारतमाला पर पुलिस व आरटीओ के द्वारा वसूली को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में हो रहे पुलिस व आरटीओ की गुंडागर्दी को लेकर रोष जताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन के लिए बिगुल फूंके जाने की मांग की। कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा एक-एक गाड़ी से 20-30 हजार रुपए की वसूली दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। वहीं दिल्ली के अंदर विभिन्न मंडीयों में धर्म कांटे को अपने अनुरूप चला कर प्रतिदिन प्रति गाड़ियों को हजारों का नुकसान करवाया जा रहा है यह लीगल एंड मेटालर्जी डिपार्टमेंट की सहायता से खुलेआम लूट मची हुई है ।
विभिन्न मुद्दों का जवाब देते हुए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा “उफ्तत्सा” के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने – परिवहन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिलाने, प्रत्येक पंजीकृत गाड़ी मालिकों को ₹25000 का प्रतिमाह पेंशन की त्वरित घोषणा, 5% ब्याज पर भारी व्यावसायिक वाहनों को वित्त प्रदत्त, विभिन्न श्रेणियां में बंटे जीएसटी को परिवहन व्यवसाय के लिए समान धारा में लाने की अपील, ऑनलाइन चालान को तुरंत बंद किए जाने की मांग, बीमा को मोबाइल वाउचर की तरह टुकड़ों में किए जाने व बॉर्डर बंद होने के बावजूद भी देश के विभिन्न बॉर्डर पर विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में भारी वसूली का विरोध दर्ज कराते हुए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की एवं पश्चिम बंगाल में डंडा टैक्स के नाम पर किए जा रहे हैं भारी भरकम वसूली का पुरजोर विरुद्ध दर्ज किया गया ।
बैठक में रविंद्र बधानी, महेंद्र सिँह, रविंद्र बिश्नोई, जुगल किशोर राठी, लीलाधर शर्मा, गजेंद्र सिँह पीलीबंगा, अनूप सिँह, नरेश गोछी, कृष्ण वधवा व अन्य उपस्थित रहे ।
