विभिन्न जाँच एजेंसियों व विभागों द्वारा एटेच्ड की गई जमीनों व उन पर खड़े निर्माण से मुक्त कराया जाए
(लोक असर समाचार राउरकेला )
शहर व उनके आसपास जिलों में भी विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर सील की गई जमीनों पर गैरकानूनी कब्जे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने कड़े सवाल खड़े किए हैं. बीती सरकार के समय प्रशासन की मुक दृष्टि व मौन समर्थन से अरबों की जमीन आज विभिन्न स्थानों पर कब्जे में है या गेरकानूनी तरीके से आर ओ आर में परिवर्तित किये गए हैँ. वर्तमान में एनडीए सरकार के मुखिया मोहन मांझी जी एवं विशेष रूप से राजस्व मंत्री से इस विषय पर जरूरी हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि बीते समय में बेथेल फाइनेंस,गोल्डन फॉरेस्ट व अन्य कई दर्जनों कई चिटफंड कंपनियों ने पेड़ लगाने के लिए व कई अन्य कल्पीत प्रकल्पों के नाम पर विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत एकड़ों में जमीन ली एवं इसके अलावा विभिन्न रेड के दौरान कई सरकारी एंव विभागीय जांच एजेंसीयों के द्वारा जमीनों पर आज खुलेआम बोर्ड लगाकर प्लाटिंग करना एवं सरकारी विभाग के गलत नीतियों के कारण इन जमीनों को आर ओ आर में परिवर्तित करना अपने आप में ही एक जांच का विषय है व इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के द्वारा जांचोंपरान्त इसे कब्जा मुक्त करने की अपील की है.आज यह जमीने करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों के मूल्यों में है किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के कब्जे की प्रक्रिया में शामिल सरकारी कर्मचारी व अधिकारी व इस पूरे प्रकरण में अन्य संलग्न लोगों की भूमिका की भी जांच हो एवं जनता के गाढ़े पैसों से अर्जित कमाई से संलग्न सभी बहुमूल्य जमीनों को सरकारी खाते में दर्ज कराई जाए.
